Rajasthan Budget 2022: गांवों के बाद अब शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी मनरेगा की घोषणा बजट में की थी। इसके तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोज 8 घंटे काम कर बेरोजगार 100 दिन में 25900 रुपए तक कमा सकते हैं। योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
शहरी रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्युमेंट जरूरी होंगे? रोजगार किसे मिलेगा? एक परिवार में अधिकतम कितने लोगों को काम मिल सकता है? क्या-क्या काम करना होगा? आइये, जानते हैं- इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ स्कीम की पूरी डिटेल….।
Rajasthan Budget 2022: 200 से ज्यादा नगर पालिका क्षेत्रों में इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। हर जिले की नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषद के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित है। जरूरत के अनुरूप पालिकाएं काम का निर्धारण करके उन्हें इस योजना के तहत करवाएंगी। इसमें 18 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
Rajasthan Budget 2022: राजधानी जयपुर में 14 नगर निकायों (नगर निगम व नगर पालिका) में मौजूदा वित्तवर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 41 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। कुल 14,258 जॉब कार्ड जारी होंगे।
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Rajasthan Budget 2022 नोडल एजेंसी नगर निगम हेरिटेज के एईएन सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक 3 हजार से ज्यादा परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके है, जिसमें अकेले हेरिटेज के 550 आवेदन है। काम शुरू होने से पहले 7-7 दिन का मस्टरोल बनाया जाएगा और 7-7 दिन के काम का वैरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर किया जाएगा।
Rajasthan Budget 2022: ऐसे परिवार जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य किया है, उनमें से एक इच्छुक युवा सदस्य का चयन कर उसे ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा। ऐसे श्रमिकों का ग्रुप बनाकर उन्हें यांत्रिक कृषि तकनीक या निर्माण कार्यों को समूह में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
Rajasthan Budget 2022: इसके अलावा अगर परिवार अपनी निजी भूमि पर सामूहिक रूप से सिंचाई, कृषि या बागवानी का प्रबंधन कर अपनी जमीन की उत्पादकता बढ़ाना चाहता है तो उन्हें उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
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Rajasthan Budget 2022 रोजगार के लिए प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दिया जाएगा। जबकि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण आरएसर्अटीआई के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से कार्य-योजना तैयार कर श्रमिकों को ग्रुप में संगठित कर प्रशिक्षित करना योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा।
Rajasthan Budget 2022 अधिनियम पहली बार पी वी नरसिम्हा राव की सरकार की तरफ से 1991 में प्रस्तावित किया गया था. 2006 में इसे संसद स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया. इस पायलट अनुभव के आधार पर, एनआरईजीए को एक अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था.
Rajasthan Budget 2022 इस कानून को सरकार द्वारा ”दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम” कहा जाता है. विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक ने इसे ”ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण” कहा था.
Rajasthan Budget 2022 मनरेगा को ”एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था.”
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